ਦੇਸ਼, 25 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹3,811 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਚੋਂ, ₹3,112 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 82% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ (10%) ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ₹299 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦੇ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 19 ‘ਚੋਂ 13 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਨੌਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ 2024-25 ‘ਚ ਕੁੱਲ ₹3,811 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ‘ਚ ₹1,218 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200% ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ₹2,668 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਨ ‘ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 82% ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆ।
Read More: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ₹959 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ₹313 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ
