ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਮਾਰਚ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ (SLSC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 1122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋਨੰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-RKVY ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ₹318.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹240.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-RKVY ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ₹545.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ₹363.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹909.22 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹110 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਫਸਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹160 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ, ਦਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
