18 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 23% ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ (banks) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,314 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ₹11,333 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 9.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, 4.88 ਲੱਖ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61,584 ਖਾਤੇ NPA ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.09 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.55 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 80,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,285 ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ।
Read More: Loan: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
