ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ 241 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
1. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ 20) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
2. 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ
