ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਅਰਾਵਲੀ (Aravalli Region) ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ (Aravalli Region) ‘ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ‘ਚ ਗੋਰੇਵਾੜਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ‘ਚ ਵਣਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਲਗਾਉਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
