6 ਦਸੰਬਰ 2024: ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 (January 2023 to October 2024) ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 142 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ ਨਿਰੀਖਣ (observations) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (State Inspection Officers) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 116 ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (drug manufacturing companies) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ(Pharmaceutical Companies) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
read more: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 3.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 1.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਸੁਧਾ ਦੇਵੀ, ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
