ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ (Agneepath Yojana) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ?
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ (Agneepath Yojana) ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।
