31 ਜੁਲਾਈ 2025: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (Additional Sessions Court) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਕੈਤੀ, ਡਕੈਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਥੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ (2019, 2021, 2022, 2023) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
