ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ‘ਚ ਲੋਕ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-1000 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
Read More: ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
