ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਨੈ ਦੇ ਲਈ ਯੌਗ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 82,248 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 151.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 55,998 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 36.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਜਿਯੋਤਸਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 900 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 71 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ੧ਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ , ਜੋ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗ ਸਮਰੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਝੱਜਰ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਏਨਜੀਓ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਵਾਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
