ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
IBC ‘ਚ 12 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IBC ‘ਚ ਕੁੱਲ 12 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
IBC ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ IBC ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ IBC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IBC ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ NPAs (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। IBC ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Read More: ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
