ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਵਨ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹30.60 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2019 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ₹1.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੜਕ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
