ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਮਈ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ (DC offices) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਨ ਭਰ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ |
ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ (DC offices) , ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਜਰਨਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ | ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
