ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (CBG PROJECTS) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਬਾਇਓ-ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ) ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (CBG PROJECTS) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 35000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8700 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੀ ਜੈਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 1500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.75 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.00 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 83000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
