ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਈ 2025: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ
