ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ |
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਿਊ.ਆਰ-ਕੋਡਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ‘ਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ 0.33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਲਬਧੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 11,151 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 52,380 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ 5.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਚਾਰੂ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ‘ਆਪ’
