July 2, 2024 8:13 pm
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2023 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।