ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2023: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh administration) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh administration) ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
