ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-6 ਬੰਗਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਟਾਈਪ-5 ਬੰਗਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
