ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ 2023 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ (Paramjit Singh Sarna) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਨਾ (Paramjit Singh Sarna) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੰਬਧਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
