23 ਮਾਰਚ 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (budget session) ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਅਤੇ ਚੈਤਰਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
CAPF ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ CAPF ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, CAPF ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ IG-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ADG) ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਹੁਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (SDG) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, CRPF, BSF, ITBP, ਅਤੇ SSB ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Read More: Parliament Session: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
