30 ਮਾਰਚ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ (LWE) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਟੀਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਇਰੈਡੀ ਸ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਸਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ (38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67% ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ੍ਰੇਡ (ਐਸਏਜੀ) ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
