ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (LALJIT SINGH BHULLAR) ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਲ (ਬਲਾਕ ਦਸੂਹਾ) ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ 1013 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 49 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ (LALJIT SINGH BHULLAR) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 2828 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 11442 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2412 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
