ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
