ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 22 ਮਈ, 2024: ਚੁਣੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ (Paid news) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ: ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ (Paid news) ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ (ਵਡਿਆਈ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ (ਹਰ ਵਰਗ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ 31 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਿਊਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ।
