ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ (Paddy lifting) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ (Paddy lifting) ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khuddian) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਢਿੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ (Paddy) ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
