ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੂਨ 2023: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਲੁਜ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਨੇ ਫੀਕੋ ਦੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੀਕੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਮਨੁਖਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੰਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਾਣੀ ਘੋਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੰਜ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
