ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2023: ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਸਤਲੁਜ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ), ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 500 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਕਿ 416 ਏਕੜ ) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਜੇਸੀਬੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ, ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੱਬੇ ਗਏ।
ਅਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ | ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਇਸ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ | ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।
