ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਯ ਸਵਾਮਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Sanjeev Kaushal) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 901 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ | .
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
