ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2021 – ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਹ ਪਰਸੈਂਟ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।