ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ |
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 370967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ |
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ 64965 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ, ਅਗਸਤ ‘ਚ 62001, ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 55814 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 53610 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 76377 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਰਵਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7.7 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 82 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
