ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) 2025 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ 1688 ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ‘ਚ 10000 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਤੇ 2181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਰ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
