ਹਰਿਆਣਾ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਫੀਦੋਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹49.73 ਕਰੋੜ ਦੇ 10 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹19 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ₹30 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।\
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਫੀਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੀਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 36,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 180,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 46 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 157 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 140,21,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕੈਬ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
Read more: ਸਫੀਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
