ਪਟਨਾ 04 ਜੂਨ 2026: ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਏਡੀਐਮ, ਡੀਸੀਐਲਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੌਪ-10 ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਬਕਸਰ ਅਤੇ ਬਾਂਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਏਡੀਐਮ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀਐਲਆਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ 100 ‘ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਹੋਰ 111 ਅਤੇ 456 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡੀਐਮ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਕਸਰ ਡੀਸੀਐਲਆਰ 30ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਮਰਾਓਂ ਡੀਸੀਐਲਆਰ 58ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ‘ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ 154 ਅਤੇ 436 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਂਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਕਾ ਦੇ ਏਡੀਐਮ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੀਸੀਐਲਆਰ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨ 112 ਅਤੇ 453 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਮਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੁਕਸ ਜਾਂਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਰਿਮਾਰਜਣ ਪਲੱਸ, ਈ-ਮਾਪੀ, ਅਭਿਆਨ ਬਸੇਰਾ-2, ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਾਲ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੀ.ਐਚ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਵ ਵਤਸਰਾਜ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, 208 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
