ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।