ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੱਧ ਕਰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 70000 ਡਿਮਾਂਡ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਵਾਦ ਪੋਟਰਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਂਚਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਂਚਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਜਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਵਰਤੋ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਲੱਸ ਸਰੋਵਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
