27 ਮਾਰਚ 2026: ਮੋਹਾਲੀ (mohali) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA), ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 1947 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਰਸਾਂ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ₹4,600 ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹2,800 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ESMA ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹4,600 ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
