ਦੇਸ਼, 17 ਦਸੰਬਰ 2025: SHANTI BILL 2025: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ “ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025″ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾ. ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ, ‘ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਐਨਐਸਜੀ (ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ), ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ 14 ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2005 ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਐਸਜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ SIR ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ, 1.2 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ
