30 ਜੁਲਾਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (new collector rate) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 29 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ((new collector rate)) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਐਫਸੀਆਰ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
