ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ (ERVs) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਡਾਇਲ-112 ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹327.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”

“ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ” ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1,597 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੋਰਸ 4,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 508 ਨਵੇਂ ਬੋਲੇਰੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਲ-112 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 764 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ GPS ਟਰੈਕਰ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ-112 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 30-45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13-14 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹327.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ 2,904 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ 22 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹11.45 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Read More: ‘ਆਪ’ ਯੂਥ ਵਿੰਗ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top