4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (nayab saini) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. (ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2276 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1144 ਸੜਕਾਂ 510.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ GST ਵਾਧਾ




