2 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ (mobile) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਪ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਐਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੈ।
Read More: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
