ਕਰਨਾਟਕ , 22 ਅਗਸਤ 2025: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਭਗਦੜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 20 ਭਗਦੜਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ |
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਦੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 36 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਆਈਪੀਐਲ 2025 ‘ਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਭਗਦੜ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮਾਈਕਲ ਕੁਨਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਬੰਗਲੌਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, RCB ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
