Dogs

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪੀੜਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (Dogs) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ (Dogs) ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 550 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਣਜਾਣ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Scroll to Top