ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (NOC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਸੀਜ਼., ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ, ਏਡੀਏ, ਪੀਡੀਏ ਜਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ
ਇਸਦੇ ਬਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ (ਡਿਸਮੈਂਟਲਮੈਂਟ ਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।’’
Read More: PSPCL ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
