ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ “ਵੋਟ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ” ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਖਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ GST ਕਾਰਨ ਹੋਏ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਚੀਮਾ
