ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2024: National Human Rights Commission: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ (NHRC) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ (Mallikarjun Kharge) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਟਿਲ ਮੈਥਿਊ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NHRC ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬਿਜਲੀ ਰੰਜਨ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
