ਬਟਾਲਾ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਮ.ਸੀ. ਬਟਾਲਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੂੜਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਜ: ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਕੂੜਾ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ।”
ਕੇਸ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 330/2024, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
