ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2024: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਐਨਜੀਟੀ (NGT) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ |