ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 606/2022) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਜ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ CPCB ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ CPCB ਟੀਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਬੋਰ-ਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ 06 ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ CGWB/PWRDA ਤੋਂ 04 ਬੋਰ-ਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ 02 ਪਾਈਜ਼ੋਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਬੋਰ-ਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ।
NGT ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ 0.2 mg/L ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 02 ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਲੋਹਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਨਿੱਕਲ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨਿਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੋਰ-ਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਓਡੀ ਅਤੇ ਕਲਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ IS 10500:2012 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਮਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6-7 ਗੁਣਾ, 650-800 ਗੁਣਾ, 32-37 ਗੁਣਾ, 10-11 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 8-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਈਜ਼ੋਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ 03 ਬੋਰ-ਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ ਬੋਰ-ਵੈੱਲ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਸੀਓਡੀ ਅਤੇ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਨ; ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੋਰ-ਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ/ਪੰਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ PPCB ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPCB ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।